त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसँगै थप १५ आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति र विकासको जिम्मा दिन भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेको खुलासा भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसलाई दिने सरकारको तयारीका विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म भए-गरेका कागजपत्र झिकाएपछि उक्त तथ्य खुलेको हो । आईएल एन्ड एफएसले ६ पुस २०६८ मा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तका नाममा पठाएको आशयपत्र हालसम्म सरकारले गोप्य राखेको थियो ।अदालतले लिखित जवाफका साथै आवश्यक कागजपत्र झिकाएपछि भने बिहीबार उक्त पत्र सर्वोच्चमा सरकारले बुझाएको थियो ।पत्रमा सुर्खेत, लुक्ला, जुम्ला, नेपालगन्ज, विराटनगर, चन्द्रगढी, पोखरा, जोमसोम, तुम्लिङटार, भैरहवा, सिमरा, लामिडाँडा, धनगढी, जनकपुर र भरतपुरका आन्तरिक विमानस्थलको व्यवस्थापन पनि दिन भनिएको छ ।